प्रत्येक मुलीने वाचावे....
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी काळाराम मंदिर प्रवेश, महाडच्या तळ्याचा सत्याग्रह का केला, हिंदू कोड बिल का लिहले, यावर आज परत नव्याने चर्चा होण्याची गरज आहे. त्यावेळी असलेले वंचित शोषित हे हिंदू मध्ये गणले जायचे. परंतु मंदिर व पाण्याच्या मुद्यावर त्यांचे हिंदुत्व नाकारले जायचे. आजही स्त्रियाना मंदिरात प्रवेश नाकारला जातोय. मशीनद्वारे स्त्रियाना मासिक पाळी आहे की नाही हे तपासूनच मंदिरात प्रवेश द्यावा, असा आदेश म्हणजे गुलामगिरीचे द्योतक आहे. आंबेडकरानी 80 वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनाचे संदर्भ आजही कायम असतील, आजही स्त्रिया-वंचिताना धर्मोपासनापासून वंचित ठेवण्यात येत असेल तर हा देश कुठल्या दिशेने जात आहे, हे सांगायला कोणी द्रष्टा लागणार नाही.
डॉ. आंबेडकरानी हिंदू धर्म सुधारण्यासाठी 20 वर्षे वाट पाहिली. हिंदू धर्मात कालानुरुप बदल व्हावेत, प्रत्येकाला आचरण करता यावा असा धर्म त्याना अभिप्रेत होता. असमानतेवर आधारित धर्म नको होता.
डॉ. आंबेडकरानी तयार केलेले 'हिंदू कोड बिल' हे भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचे बायबल होते. त्यानुसार भारतीय हिंदू स्त्रियाना आंतरजातीय विवाहास मान्यता, एकपत्नीत्वाचे बंधन, पुरुषाप्रमाणेच स्त्रीलासुध्दा घटस्फोट मागण्याचा अधिकार, मुलाइतकाच मुलीलासुध्दा वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार, दत्तक विधान यासारखे अधिकार प्राप्त होणार होते. दुर्दैव इतके की, त्या काळातील स्त्रियानीच अडाणीपणातून हिंदू कोड बिलला विरोध केला. आज एकटीच स्त्री आपल्या हक्कासाठी लढताना पाहून त्यावेळच्या भारतीयांचा राग आल्याशिवाय राहत नाही. जागतिक अर्थतज्ञ असलेले डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "मी कुठल्याही देशाची प्रगती ही त्या देशात झालेल्या स्त्रियांच्या विकासावरुन ठरवतो."
स्त्रियांच्या या ज्वलंत प्रश्नाला स्त्रियांकडून आणि संसदेत होणारा विरोध लक्षात घेउन डॉ. आंबेडकरानी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आज या प्रश्नाची दाहकता किती आहे, याची जाणिव भगिणीना झाल्याशिवाय राहणार नाही.
आज भारताला महासत्ता म्हणून उदयाला यायचे असेल तर 50% स्त्रियाना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले पाहिजे. स्त्रियांवर बंधने लादून आपण महासत्तेची स्वप्न पाहणार असू तर आपल्यासारखे ढोंगी दुसरे कोणी असूच शकत नाही.
डॉ. आंबेडकरानी हिंदू धर्म सुधारण्यासाठी 20 वर्षे वाट पाहिली. हिंदू धर्मात कालानुरुप बदल व्हावेत, प्रत्येकाला आचरण करता यावा असा धर्म त्याना अभिप्रेत होता. असमानतेवर आधारित धर्म नको होता.
डॉ. आंबेडकरानी तयार केलेले 'हिंदू कोड बिल' हे भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचे बायबल होते. त्यानुसार भारतीय हिंदू स्त्रियाना आंतरजातीय विवाहास मान्यता, एकपत्नीत्वाचे बंधन, पुरुषाप्रमाणेच स्त्रीलासुध्दा घटस्फोट मागण्याचा अधिकार, मुलाइतकाच मुलीलासुध्दा वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार, दत्तक विधान यासारखे अधिकार प्राप्त होणार होते. दुर्दैव इतके की, त्या काळातील स्त्रियानीच अडाणीपणातून हिंदू कोड बिलला विरोध केला. आज एकटीच स्त्री आपल्या हक्कासाठी लढताना पाहून त्यावेळच्या भारतीयांचा राग आल्याशिवाय राहत नाही. जागतिक अर्थतज्ञ असलेले डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "मी कुठल्याही देशाची प्रगती ही त्या देशात झालेल्या स्त्रियांच्या विकासावरुन ठरवतो."
स्त्रियांच्या या ज्वलंत प्रश्नाला स्त्रियांकडून आणि संसदेत होणारा विरोध लक्षात घेउन डॉ. आंबेडकरानी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आज या प्रश्नाची दाहकता किती आहे, याची जाणिव भगिणीना झाल्याशिवाय राहणार नाही.
आज भारताला महासत्ता म्हणून उदयाला यायचे असेल तर 50% स्त्रियाना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले पाहिजे. स्त्रियांवर बंधने लादून आपण महासत्तेची स्वप्न पाहणार असू तर आपल्यासारखे ढोंगी दुसरे कोणी असूच शकत नाही.
Comments