आरक्षणाचे वास्तव आणि आरक्षणाच्या मुद्याचे राजकारण

Add caphttp://realgodofindia.blogspot.in/, tion

मराठा आरक्षणाचा डंका वाजला, मी पाहिलेला हा पहिलाच एवढा महामोर्चा होता.लाखॊ लोकांनी मुंबई गाठली आणि त्यांना नेहमी प्रमाणे आश्वासन मिळाले की तुमच्या आरक्षणावर २ महिन्यात विचार केला जाईल.पण यांच्या दोन महिन्यातला एक दिवस ३ महिन्याचा असतो एवढही साधं कळत नाही आरक्षण मागणार्यांना.मी जातीनिहाय आरक्षणाचे समर्थन करणार नाही, आरक्षण देणे गरजेचे आहे ते अर्थिक परिस्थिती बघून.मी बरेच वेळा बघीतले आहे की कितीतरी आरक्षीत ओ.बी.सी गलेलठ्ठ पगार घेत आहेत आणि किती तरी मराठा,ब्राह्मण गरीबीच्या झळा सोसत आहेत.बुद्धिमत्ता आहे पण आरक्षण नाही आणि पैसाही नाही.ब्राह्मणांचं एक ठिक आहे कोठे तरी ५-५० रु.खर्च करून सत्यनारायण सेट घेऊन कामाला लागायचं, पण मराठ्यांनी काय करायचं,  आत्महत्या ? आज हा प्रपंच करण्यामागे मराठा आरक्षणाला समर्थन नसून काही लोकं मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहेत त्यांचे गुण उधळणे हा हेतू  आहे.बाकीच्यांचे आरक्षण यांना चालते पण मराठा आरक्षण म्हंटल्यावर मुठी आवळल्या जातात यांच्या हा निव्वळ मराठा द्वेष म्हणून.

आज तरूण पिढीही आरक्षणाला विरोध करत आहे.पण या सरळ सोप्या सत्याला आरक्षणाचा विरोध करणार्या तरूण पिढीमध्ये या विषयी गैरसमज निर्माण झाला आहे.याचे कारण आहे की आपल्या देशाच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक विकासाबद्दल ते अनभिज्ञ आहेत.

आरक्षण हे तीन प्रकारचे असते १.शिक्षण २. नोकरी ३.राजकीय.ह्यामध्ये मराठ्यांनी पंचायत राज्य, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ह्यासारखी राजकीय सत्ता हस्तगत केली.प्रधानमंत्री पद वगळता,राजकीय आरक्षणाबाबत बाकीच्यांच्या बाबत विरोध आहे तसाच विरोध मराठ्यांच्या राजकीय आरक्षणाचा विरोध क्रमप्राप्त असावा. 

महाराष्ट्रातील मराठा घराण्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले.ह्यामुळे मराठा समाजाबाबत इतर जातीसमुहात द्वेष निर्माण झाला.१९३९ साली कॉंग्रेसच्या फ़ैजपुर अधिवेसनात यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्या मदतीने "सत्यशोधक चळवळीचे जेधे-जवळकरांना कॉंग्रेसच्या खार्या समुद्रात सत्यशोधक चळवळ बुडवली ".सत्यशोधक चळवळ संपवून घराणेशाहीचा सत्ताशोधनाचा किळसवाणा प्रकार सुरु झाला.पुर्वीचे सत्यशोधक नंतरचे अवसरवादी यशवंतराव चव्हाण,सत्यशोधक शारदाबाई गोविंदराव पवार ह्यांचे पुत्र शरद पवार हे जातिवंत उदाहरण होय.

यशवंतराव चव्हानांनी चळवळ कॉंग्रेसमध्ये विलीन केली त्यामुळे सत्यशोधनाची प्रक्रिया लयास गेली.सत्यशोधक चळवळ आजवर जिवंत असती तर मराठ्यांना यापुर्वीच आपल्या आस्तित्वाची जाणीव झाली असती व मराठा असल्याचा जातीय अहंकार निर्माण झाला नसता.मराठ्यांच्या मनामध्ये आजवर या देशातील मनुवाद्यांनी एस.सी.,एस.टी च्या आरक्षणाबाबत आकस निर्माण केला.बहुजन समाजात सामाजिक ध्रुवीकरण होऊ शकले नाही.ह्यातून खर्या खॊट्या एस्ट्रॉसिटी एक्टच्या घटना हे संरक्षण करण्याचे हत्यार नसून शस्त्र आहे हे प्रत्येकाने समजावून घ्यावे.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे महात्मा फ़ुलेंचे तथाकथित अनुयायी छगन भुजबळ, भुजबळांना मुख्यमंत्री बनविण्याची सुपारी घेणारे गोपीनाथ मुंडे ही महान व्यक्तिमत्वे गाजर गवतासारखी उगवली.ओ.बी.सी आरक्षणात विरोध करण्यासाठी "युथ फ़ॉर इक्वॉलिटी" संघटना स्थापन करणारे व सत्याग्रही पेटंट अरविंद केजरीवाल,मराठा आरक्षणाला अप्रत्यक्ष विरोध,राज ठाकरे हे सुद्धा ब्राह्मण मिडीयाच्या गळ्यातील ताईद बनले. महाराष्ट्रातील कोल्हापुर संस्थानात छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी २६ जून.१९०२ रोजी ब्राह्मण,पारशी,कायस्थ,शेणवी वगळता मराठा तसेच इतर बहुजन बांधवांना शिष्यव्रुत्ती,सेवेत आरक्षण व वसतीग्रुहाची व्यवस्था केली.राज ठाकरेला महाराष्ट्रात कोहिनूर मिलचा पार्टनर मनोहर जोशी (ब्राह्मण), रतन टाटा (पारशी), स्वत: (कायस्थ) ही शोषणकारी व्यवस्था तर निर्माण करायची तर नसेल ? राजर्षी शाहू महाराजांच्या आरक्षण नीतीचा बदला तर घ्यायचा नसेल. मराठ्यांच्या शैक्षणिक सेवेतील आरक्षणाला विरोध करणार्या त्या तथाकथित ओ.बी.सी नेत्यांची सर्वाच्च्य न्यायालयाच्या १९ नोव्हें.१९९२ ला ओ.बी.सीं.ना क्रिमिलेअरची असंवैधानिक अट जी लागू झाली.त्याचा सर्वप्रथम विरोध करावा.न्यायपालिकेत ओबीसींचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे क्रिमिलेअरची अट आली आहे.

            राजस्थानमधील गुर्जर.हरियाणामधील जाटांच्या जातीय आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणाचा संघर्ष तीव्र होताना दिसतो तसे मराठा शब्दाला प्रदेशवाचक ,शौर्य वाचक,बलिदान वाचक, त्यागाची झालर आहे.सध्या महाराष्ट्रात काही उपटसुंभ प्रांतीक,भाषिकवाद निर्माण करण्यात सफ़ल होताना दिसतात.महाराष्ट्रातील लोक इतर राज्यात गेल्यावर त्या राज्यातील लोक यांच्याकडे शंकेने बघतात.मात्र "मराठा" म्हंटल्यावर इतर प्रांतातले लोक आदर करतील."मी मराठी" म्हंटल्यावर झोडपे बसल्याशिवाय राहणार नाही.अशी दुरावस्था निर्माण झाली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ह्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष,राजकीय नेत्रुत्व ठाम भुमिका घेताना दिसत नाही.मराठा समाजात १० वी पास,१२ वी नापास ,बेरोजगार पधवीधर तरुणांची रांग लागलेली आहे.जो शेतकरी आत्महत्या करतो तो देखील सर्वात जास्त मराठा समाजातील आहे हे मान्य करावे लागेल.शरद पवारांचा सांगकाम्या विनायक मेटे यांनी मागच्या पंचवार्षिक निवडणुकीपुर्वी मराठा आरक्षण रॅली काढली आणि आमदारकी स्वत:च्या पदरात पाडून धन्यता मानली.मराठा समाजातील अनेक संघटना आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्या याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.मात्र ब्राह्मणांना समर्थक असणार्या त्यातल्या काही संघटना,राजकीय नेते हे काही न्याय देऊ शकणार नाही.ब्राह्मणी धर्मानुसार वागणारा बहुजन हा साधे मंगलकार्य करताना सत्यनारायण घालतो व आपला सत्यानाश करूण घेतो.अनुसुचित जाती,जमाती मुस्लिमांचे प्रश्न आल्यावर सर्व राजकीय पक्षांचे त्यांचे नेते सर्व समुह संघटित होऊन आक्रमक होतो.मराठा हा समुह कधीच संघटित नसतो.मराठा आपले स्वहित जपण्यातच धन्यता मानत आला आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींची जनगणना,आरक्षणासाठी १९५४ ला नेहरूच्या तोंडावर कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा फ़ेकला त्यानंतर लगेच १९५४ ला लगेच पटणा (बिहार) येथे बॅकवर्ड क्लासच्या अधिवेशनात डॉ.पंजाबराव देशमुख व आर.एल.चंदापुरीच्या निमंत्राने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गेले.तेंव्हाच पंडीत नेहरूने डॉ.पंजाबराव देशमुखांना क्रूषी मंत्री बनविले.मात्र १९६२ ला तिकिटावर निवडून गेल्यावर त्यांना मंत्रिपदावर सुद्धा घेतले नाही.भारतीय राजकारणात जाती व्यवस्थेनुसार मंत्रीपदे बहाल केली जातात.जसे डॉ.पंजाबराव देशमुख,शंकरराव चव्हाण व शरद पवार यांना क्रुषीमंत्री वा रक्षामंत्री असली पदे दिली जातात.

आज भारतामध्ये अनुसुचीत जातींवर होणारे अत्याचार,अदिवासींचे सेग्रीगेशन,मुस्लिमातील असुरक्षितेची भावना,शेतकर्यांच्या आत्महत्या,महिलांवरचे बलात्कार व स्त्रीभ्रुणहत्या इ.समस्या आ वासून भारतीयांसमोर आहेत. मुलत: एका जातीने ,धर्माने संघटित होऊन समस्या  संपवू शकत नाही तर उलट वाढतात.कारण एक जात आपल्या हक्क अधिकारांसाठी संघटित झाली तर बाकी सर्व जातीत असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन त्या जातीविरुद्ध इतर जाती संघटना होतात आणि मनुवादी व्यवस्थेचे आपसुकच कार्य पुर्ण होते.एक एक  जाती संघटित असतील तर त्यांना अलग अलग करून फ़ोडा आणि झोडा या नीतीनुसार जबर बसविता येते.जसे महाराष्ट्रात गोवारी हत्याकांड,मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार,खैरलांजी प्रकरणानंतर झालेल्या आंदोलनाला व राजस्थानातील गुर्जरांच्या आरक्षण आंदोलनाला चिरडण्यात शासक वर्ग यशस्वी झाला.कदाचित त्यांना आश्वासनाशिवाय व थातुरमातुर न्याय मिळाला असेल.

देशात १९९१ नंतर नवीन धोरण स्विकारल्यानंतर आरक्षण हे शुन्यवत झाले.आरक्षणाची मागणी करत असताना "अमेरिका प्रणीत" खाजगीकरण - उदात्तीकरण - जागतीकीकरणाचा विरोध करावा लागेल. नाहीतर  शुन्यात भाकरी शोधण्यात काहीही अर्थ नाही.मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण मिळाल्यानंतर शैक्षणिक शिष्यव्रुत्ती मिळेल याची शास्वती नाही कारण जुन्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना २-३ वर्षांनी शिष्यव्रुत्ती मिळते इतकेच नव्हे तर एससी व एसटी त्या विद्यार्थ्यांना देखील ४ -५ वर्षातून शिष्यव्रुत्ती मिळते.ओबीसींना आपल्या हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी व्यवस्था नेहमीच नवनवीन षडयंत्र करत आलेली आहे.जसे १९ नोव्हेंबर १९९२ ला सुप्रिम कोर्टाच्या ओबीसींना क्रिमिलेअरची अट लक्षात येवू नये म्हणुन बाबरी मश्जित पाडण्याचे मोठे षडयंत्र रचले.त्यामध्ये सर्वांना गुंतवले.ह्या वर्षीत्या केंद्रिय अधिवेशणाच्या पहिल्याच दिवशी हैद्राबादमध्ये बॉंबस्पोट व महाराष्ट्रात अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पहिल्याच दिवशी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन सुर्यवंशी मारहाण प्रकरण घडवून आणले.संसदेत बहुजनांच्या समस्यावर चर्चा न होता हैद्राबाद बॉंबस्फ़ोट प्रकरणाची चर्वित-चर्वण चर्चा घडवून आणली.महाराष्ट्रातील विधानसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा न होता पोलीस निरीक्षक सचिन सुर्यवंशी मारहाण प्रकरणांवर चांगली नौटंकी करण्यात आली.

इथल्या बहुजनांनी आपल्या बी.पी.एल अवस्थेचा विचार करू नये म्हणुन त्यांच्या साठी चंगळवादी विचारशुन्य संस्क्रुती रुजविल्या जात आहेत.बहुजन समाजाला खरोखरच न्याय द्यायचा असेल तर नेपाळ,इस्राईल,लिबीया व फ़्रेंच (राज्यक्रांती) ह्या देशात जसे आंदोलण निर्माण झाले त्याच धर्तीवर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फ़ुले,राजर्षी शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेवर आधारित बहुजन समाजाचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन (क्रांती) भारतात अभिप्रेत आहे.